यंदाच्या (२०२६-२७) खरीप हंगामासाठी राज्य सरकारने आणि कृषी विभागाने शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. परभणी जिल्ह्यातील मुख्य पाच पिकांना ‘पंतप्रधान पीकविमा योजना’ लागू करण्यात आली आहे.
निसर्गाच्या लहरीपणामुळे होणाऱ्या संभाव्य नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.
या पाच प्रमुख पिकांचा समावेश
यंदा परभणी जिल्ह्यातील खालील पाच महत्त्वाच्या खरीप पिकांना विम्याचे कवच देण्यात आले आहे:
- कपाशी (कापूस)
- सोयाबीन
- तूर
- मूग
- उडीद
अर्ज करण्यासाठी शेवटची तारीख
सुधारित पीकविमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना अर्ज भरण्यासाठी ३१ जुलै २०२६ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. मुदत संपण्यापूर्वी सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी आपले अर्ज सादर करावेत, जेणेकरून कोणतीही तांत्रिक अडचण येणार नाही.
योजनेचे महत्त्वाचे नियम (नवीन जीआर)
नवीन सरकारी निर्णयानुसार (GR) पीकविमा योजनेत काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत:
- एकदाच भरपाई: चालू हंगामापासून पीकविम्याची नुकसान भरपाई संपूर्ण हंगामात केवळ एकदाच दिली जाणार आहे.
- आर्थिक सुरक्षा: अतिवृष्टी, दुष्काळ किंवा कीड-रोगांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना या योजनेमुळे मोठा आर्थिक आधार मिळेल.
अर्ज कुठे आणि कसा करावा?
शेतकरी बांधव आपल्या जवळच्या सीएससी (CSC) केंद्रावर किंवा महा-ई-सेवा केंद्रावर जाऊन ऑनलाइन पद्धतीने या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात. अर्ज करताना जमिनीचा ७/१२, आठ अ, बँक पासबुक आणि आधार कार्ड यांसारखी आवश्यक कागदपत्रे सोबत ठेवणे गरजेचे आहे.
निसर्गाच्या लहरीपणावर कोणाचेही नियंत्रण नसते, पण पीकविमा काढून आपण आपले आर्थिक नुकसान नक्कीच टाळू शकतो. त्यामुळे परभणी जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी बांधवांनी ३१ जुलैपूर्वी आपला पीकविमा नक्की उतरवावा!