कृषी शासन निर्णय (GR) व अधिसूचना

महिला शेतकरी सक्षमीकरणासाठी महाराष्ट्र शासनाची मोठी पाऊलवाट; नवीन कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी समिती स्थापन

महिला शेतकरी सक्षमीकरणासाठी महाराष्ट्र शासनाने स्वतंत्र कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. या निर्णयाचा उद्देश, संभाव्य फायदे, समितीची भूमिका आणि अधिकृत माहिती या लेखात जाणून घ्या.

₹2 लाखांपर्यंतच्या शेती व पीक कर्जावरील मुद्रांक शुल्क माफ; 1 जानेवारी 2026 पासून लागू | संपूर्ण शासन निर्णय, लाभ, पात्रता व PDF

महाराष्ट्र शासनाने 1 जानेवारी 2026 पासून ₹2 लाखांपर्यंतच्या पात्र कृषी व पीक कर्जाशी संबंधित विशिष्ट कागदपत्रांवरील मुद्रांक शुल्क माफ केले आहे. या लेखात शासन निर्णयाचा अर्थ, लाभार्थी, अटी आणि अधिकृत PDF विषयी सविस्तर माहिती जाणून घ्या.

Scroll to Top