प्रधानमंत्री पीक विमा योजना म्हणजे काय?
भारतातील शेती मोठ्या प्रमाणावर पावसावर अवलंबून आहे. अतिवृष्टी, दुष्काळ, गारपीट, पूर, चक्रीवादळ, वादळी वारे, भूस्खलन, कीड व रोग यांसारख्या नैसर्गिक कारणांमुळे दरवर्षी लाखो शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळावा आणि शेतीत सातत्य टिकून राहावे या उद्देशाने भारत सरकारने २०१६ मध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana – PMFBY) सुरू केली. ही योजना आजही देशातील प्रमुख पीक विमा योजना म्हणून कार्यरत आहे.
या योजनेत शेतकरी अत्यल्प प्रीमियम भरतो, तर उर्वरित प्रीमियमचा मोठा हिस्सा केंद्र व राज्य सरकार भरतात. त्यामुळे कमी खर्चात पिकांना विमा संरक्षण मिळते.
योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे :
- नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या पीक नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण.
- शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर ठेवण्यास मदत.
- आधुनिक शेतीत गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन.
- शेतीतील जोखीम कमी करणे.
- आपत्तीच्या काळात शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार उपलब्ध करून देणे.
कोणत्या प्रकारच्या नुकसानीला संरक्षण मिळते?
योजनेत राज्य आणि अधिसूचित पिकांनुसार खालील प्रकारच्या नुकसानीचा समावेश असू शकतो:
- दुष्काळ
- पूर
- अतिवृष्टी
- गारपीट
- वादळ,चक्रीवादळ
- पाणथळ स्थिती
- कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव
- पेरणी न होणे (Prevented Sowing) – ज्या भागात लागू असेल
- कापणीनंतर शेतात वाळत ठेवलेल्या पिकाचे १४ दिवसांच्या आत नैसर्गिक कारणांमुळे नुकसान (अधिसूचित अटींनुसार).
कोणाला लाभ मिळतो?
या योजनेचा लाभ खालील शेतकऱ्यांना मिळू शकतो:
- स्वतःच्या जमिनीवर शेती करणारे शेतकरी.
- पात्र भाडेकरू किंवा बटाईदार (राज्य नियमांनुसार).
- कर्जदार आणि बिगर कर्जदार दोन्ही प्रकारचे शेतकरी. योजना सध्या स्वेच्छेची (Voluntary) आहे.
शेतकऱ्याला किती प्रीमियम भरावा लागतो?
शेतकऱ्याचा प्रीमियम हिस्सा निश्चित ठेवण्यात आला आहे:
- खरीप पिके – विमा रकमेच्या २%
- रब्बी पिके – विमा रकमेच्या १.५%
- व्यापारी व बागायती पिके – विमा रकमेच्या ५%
यापेक्षा जास्त प्रीमियम शेतकऱ्याकडून घेतला जात नाही. उर्वरित प्रीमियम केंद्र आणि राज्य सरकार उचलतात.
कोणती कागदपत्रे आवश्यक असतात?
अर्ज करताना साधारणपणे खालील कागदपत्रांची आवश्यकता असू शकते:
- आधार कार्ड
- बँक पासबुक
- जमिनीचा ७/१२ उतारा किंवा समतुल्य नोंद
- पेरणीची माहिती (राज्य नियमांनुसार)
- मोबाईल क्रमांक
- ओळखपत्र
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो (आवश्यक असल्यास)
राज्यानुसार अतिरिक्त कागदपत्रे लागू शकतात.
ऑनलाइन अर्ज कसा करावा?
शेतकरी अधिकृत PMFBY पोर्टलवर स्वतः नोंदणी करून अर्ज करू शकतो. तसेच बँक, CSC केंद्र किंवा इतर अधिकृत माध्यमांतूनही अर्ज करता येतो. अधिकृत पोर्टलवर अर्ज, प्रीमियम कॅल्क्युलेटर, अर्जाची स्थिती, तक्रार नोंदणी आणि पीक नुकसान कळविण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
निष्कर्ष :
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण देणारी महत्त्वाची योजना आहे. कमी प्रीमियममध्ये व्यापक संरक्षण मिळत असल्याने पात्र शेतकऱ्यांनी अधिसूचित पिकांसाठी वेळेत विमा काढणे फायदेशीर ठरू शकते. मात्र, प्रत्येक हंगामात राज्य सरकारने अधिसूचित केलेली पिके, अंतिम मुदत आणि स्थानिक अटी तपासणे आवश्यक आहे.